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एक लाख मजदूरों को कर्ज, राज्य सरकार का श्रमिकों को तोहफाः चौहान

श्रम सीकरों का सम्मान, सभी को पक्के मकान

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद समाजवाद का ढिंढोरा तो पीटा गया लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो पहल की है। उससे मजदूरों को 2022 तक आनेकेत होने के अभिषाप से मुक्ति मिलेगी। सभी आवासहीन मजदूरों का अपना पक्का मकान होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने पहले ही बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों को 1 रू. किलों गेहूं, 2 रू. किलो चावल देकर उनकी खाद्य सुरक्षा को निश्चित कर दिया है। एक दिन की मजदूरी में माह भर का राशन सुलभ हो रहा है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में श्रमोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। जहा मजदूरों के बच्चों को हर सुविधा सुलभ की जायेगी। जो बच्चे प्रतिभावान हैं और 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग, मेडीकल, प्रौद्योगिकी के सरकारी, गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने पर राज्य सरकार फीस भरेगी। 12वीं के बाद पीएचडी तक शिक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी। श्रमिकों को शिक्षा, तालीम, हुनर सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूर उद्यम, धंधा भी लगा लेंगे। इसके लिए हर वर्ष एक लाख मजदूरों को कर्ज दिया जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि गर्भवती महिला श्रमिकों को 4 हजार रू. की राशि देकर शिशु मातृत्व विकास की अवधारणा को पूरा किया जायेगा। तेंदू पत्ता संग्राहक मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार को 4 लाख रू. देने का बंदोबस्त किया गया है। इस सारी व्यवस्था को नियमित और प्रभावी बनाने के लिए श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। आगामी मई माह तक पंजीयन की सुविधा का श्रमिक लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बधाई देते हुए कहा कि शिवराज सिंह सरकार की मजदूर हितैषी पहल का पूरा लाभ उठायें।

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