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कृषि का अर्थशास्त्र बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने किया नवाचारः रावत

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                भोपाल। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत ने कहा कि किसानों के शिष्ट मंडल ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का ध्यान भावांतर योजना में पंजीयन में समय अभाव की ओर आकर्षित किया था। राज्य सरकार ने पंजीयन तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर करके किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सूखोन्मुख जिलों में समय रहते जल संरक्षणकम सिंचाई मेंअल्प समय में पकने वाली फसलों को लोकप्रिय बनाने और आपात कार्ययोजना के अमल का भरोसा जताया है। श्री रावत ने इस उदारता के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान और किसान कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन का आभार व्यक्त किया है।

                उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आर्थिक तंत्र को किसानोन्मुखी बना है। अब किसान के काबिल बेटा बेटियां ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाकर कृषि उत्पाद की खपत की गारंटी देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए किसान परिवार के बेटा बेटियों को 10 लाख रूपए से 2 करोड़ रूपए तक का कर्ज राज्य सरकार की गारंटी पर मिलेगा।

                श्री रावत ने इसे उपयोगी नवाचार बताया और कहा कि इससे ग्रामीण औद्योगीकरण को दिशा मिलेगी। गांवों में रोजगार का सृजन होगा। केन्द्र और राज्य सरकार ने हर खेत को पानी और हर हाथ को काम की प्रतिबद्धता साबित करने के लिए प्रदेश में सिंचाई क्षमता को साढ़े सात लाख हेक्टेयर से चालीस लाख हेक्टेयर पहुंचाया है। आने वाले 2022 में यह सिंचन क्षमता 57 लाख हेक्टेयर पहुँच जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण औद्योगीकरण में ग्रामीण अंचल में कृषि और उद्योगों में संतुलन आयेगा और गांवों में विकास का असंतुलन समाप्त होगा।

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